काठमाडाैं । सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर भागेमा सहकारीका सञ्चालकको जायजेथाबाट असुलउपर गरिने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
विद्यमान सहकारी ऐनमा भएका छिद्रहरूको फाइदा उठाउँदै सर्वसाधारणको पैसा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले सञ्चालक समितिलाई जवाफदेही बनाउने, सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुख छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने प्रावधान राख्दै नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरेको हो । सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदालाई अर्थ हुँदै कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ । ‘केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने छौं,’ सहकारीमन्त्री चित्रबहादुर केसीले भने, ‘सहकारीमा देखिएको विकृति रोक्न नयाँ ऐनमा केही छुट्टै प्रावधान राखेका छौं ।’
२४ वर्षअघि बनेको सहकारी ऐन २०४८ मा धेरै छिद्रहरूका कारण यो क्षेत्रमा विकृति बढेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । एकै परिवारका धेरै सदस्य हुन पाउने प्रावधान, सञ्चालक समितिमा पारिवार राख्न पाउने व्यवस्था र सर्वसाधारणको बचत लिएर भाग्दासमेत कारबाहीको फितलोपनाले १२ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको मन्त्रालयको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
मस्यौदा ऐनमा एक प्रकृतिको सहकारीमा परिवारका एक जना मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै सहकारी खोल्न पनि नगरपालिकामा १ सय जना र ग्रमीण भेगमा ३० जना हुनुपर्ने छ । हालको ऐनमा २५ जना सदस्या भए पुग्छ । त्यसमा पनि एकै परिवारका धेरै व्यक्ति राखेर ३/४ परिवारले नै एउटा सहकारी खोल्न सकिने प्रावधानले विकृति सिर्जिएको गुनासो बढ्दो थियो ।
अधिकार बाँडफाँटका विषयमा पनि मस्यौदामा ऐनमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदा ऐनले सञ्चालक समिति र कार्यकारीबीच छुट्टाछुट्टै अधिकार विभाजन गरेको छ । सदस्यहरूले सञ्चालक समितिलाई नियन्त्रण गर्ने, समितिले कार्यकारी नियुक्त गर्ने र कार्यकारीले सम्पूर्ण सहकारीको कामकारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
हालको ऐनमा अधिकार बाँडफाँटको विषयमा प्रस्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले अधिकांश सहकारीमा सञ्चालक समितिमा रहेका सदस्य नै कार्यकारी पदमा रहेर काम गर्ने पारिपाटी छ । समितिका पदाधिकारी नै कार्यकारी हुँदा आफ्नो सेवा सुविधा आफैं निर्धारण गर्ने, यसबारे साधारण सदस्यलाई खासै जानकारी नहुने र आफ्नो गुण दोषबारे कारबाही पनि आफैं गर्ने पारिपाटीले विकृतिको रूप लिएको छ । ‘आफैं धामी आफैं झाँक्री हुने परिपाटीले विकृति मौलाएको हो,’ केसीले भने, ‘यस्तो विकृति रोक्न समिति र कार्यकारी छुट्टाछुट्टै व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’ यो प्रावधानप्रति केही सहकारी अभियानकर्ताले भने विरोध जनाएका छन् । विभिन्न सहकारी संघलगायतका संगठनले मस्यौदा ऐनमा विरोध गर्नुको मुख्य बुँदामध्ये एक यो पनि हो । एक सहकारी अभियानकर्ताका अनुसार दुवै पदमा बसेर लाभ लिनेहरू र सहकारीको पैसाबाट आफ्नो व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूले यसको चर्को विरोध गरेका हुन् । दुवै पदमा बस्नेहरूले आफैं पारिश्रमिक घोषणा गर्दै सहकारी प्रमुखले ४ लाख रुपैयाँसम्म तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ ।
प्रस्तवित ऐनमा प्रकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्थासमेत छ । हालको ऐनमा प्रकृतिक व्यक्तिका साथै अन्यसमेत सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था छ । ‘अन्य’ अन्तर्गत विभिन्न संघसंस्थाबाट बचत स्वीकार गर्ने र विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने चलन बढ्दो छ ।
कतिपयले सहकारी खोलेर बचतकर्ताबाट निक्षेप संकलन गर्दै आफ्नो कम्पनीमा लगानी गरेको धेरै उदाहरण छन् । यस्तो अवस्थामा आफूले लगानी गरेको कम्पनी नाफामा गए सहकारीलाई फाइदा हुने र घाटामा गए सहकारी डुबाउने खेल भइरहेको छ ।
ओरियन्टलजस्ता सहकारीका सञ्चालकले कम्पनी खोलेर हाउजिङमा लगानी गरेकै कारण निक्षेपकर्ताको ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जोखिममा परेको छ । तर, अेरियन्टल र हाउजिङहरूमा आबद्ध सुधीर बस्नेतलाई भने कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । ‘त्यसैले अबको ऐनमा प्रकृतिक व्यक्तिबाट मात्र निक्षेप संकलन र ऋण लगानी गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसबाट सहकारी सञ्चालकहरूले कम्पनी खोलेर निक्षेपकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्ने पारीपाटी निरुत्साहित हुने छ ।’
यस्तो विकृति रोक्न कारबाही प्रक्रियामा कडाइ गर्दै मस्यौदा ऐनमा सात वर्ष कैद हुने प्रावधानसहित दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । भाग्ने सहकारीका सञ्चालक वा दोषीबाट विगो बराबरको जरिवाना असुल्ने र कैद सजायसमेत गर्न सकिने प्रावधान रहेको स्रोतले जानकारी दियो । अहिलेको ऐनमा दोषीलाई १ हजार ५ सय जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो प्रावधान फितलो भएकाले मस्यौदा ऐनमा कडा प्रावधान राखिएको हो ।
स्रोतले सहकारीले व्यवसाय गर्न सक्ने प्रावधान पनि हटाइएको जानकारी दिए । तर, सहकारी विभागमा दर्ता भएर विभिन्न व्यावसायिक तथा समाजिक कम्पनी खोल्न सकिने प्रावधान राखिएको स्रोतले जानकारी दियो । सहकारी विभागमा दर्ता भएको कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रारमा जानु पर्दैन ।
‘सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई सेवा दिने उद्देश्यले स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, जलविद्युत् आयोजना चलाउन सक्ने छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, तिनीहरू कम्पनीमा हैन, सहकारी विभागमा दर्ता हुनुपर्ने छ ।’
कार्य क्षेत्रबारे पनि मस्यौदा ऐनमा केही कडा प्रावधान छन् । मस्यौदामा नगरपालिकाका हकमा एक वडामा एक प्रकृतिको एउटा मात्र सहकारी खोल्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी एक गाविसमा एउटा मात्र खोल्न पाइने छ । यसले सीमिति संख्यामा मात्र सहकारी खुल्ने र ती व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । अहिले कुनै बन्देज नभएकै कारण मुलुकभर १६ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू छन् । सबै प्रकारको सहकारी गरेर ३३ हजारको हाराहारीमा छन् ।
मस्यौदामा सहकारी संस्थाले एक जिल्लामा मात्र कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, त्यस्ता संस्थाले छिमेकी गाविसमा सेवा प्रदान गर्दै अघि बढेर जिल्लाभर सेवा दिनुपर्ने छ । अहिलेको ऐन यसबारे मौन रहेकाले काठमाडौंमा खोलिएका सहकारीले दुर्गम वा अन्य सहरमा समेत शाखा खोल्ने गरेका थिए । तर, यसलाई सरकारले केही हदसम्म नियन्त्रण गरिसकेको छ । प्रस्तावित ऐनले विभिन्न सहरमा शाखा रहेका सहकारीले ‘तोकिएको अवधि’ (पाँच वर्ष) भित्र एक जिल्लामा संकुचन हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
बचत गर्न चाहनेले निक्षेपकर्ताले बचतको १० प्रतिशत रकम सहकारीको सेयर किन्नुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ । यो भनेको १ लाख रुपैयाँ बचत गर्न चाहनेले १० हजारको सेयर किन्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । बचत गरेर चर्को ब्याज मात्र खान खोज्नेका लागि नियन्त्रण गर्न यस्तो गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । सेयरबापत किनिएको रकम निक्षेप फिर्ता लैजाँदा झिक्न सकिने प्रावधानसमेत छ । अनुगमन प्रक्रियामा पनि ऐन कडा रूपमा प्रस्तुत भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
सहकारी अभियानकर्ता नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) ले भने प्रस्तावित ऐनबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘ऐन पारित नभएकाले हल्लाका भरमा यसको प्रावधानबारे टिप्पणी गर्नु उचित नहोला,’ नेफ्स्कुनका अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले भने, ‘तर, केही राम्रा र सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने बुँदाहरू समेटिएकामा हाम्रो चाहिँ सकारात्मक धारणा छ ।’
No comments:
Post a Comment