Friday, November 11, 2016

सहकारी व्यवस्थापनका चार सूत्रहरु

टेक प्रसाद चौलागाईँ – प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित अनि संयुक्त स्वामित्व सहितको उद्यममार्फत आ–आफ्ना आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवम् आकांक्षालाई पूरा गर्नका लागि स्वैच्छिक रूपले संगठित भएका व्यक्तिहरूको स्वायत्त संगठन नै सहकारी संस्था हो । नेपालमा गरीबी उन्मुलनको लागि सहकारी संस्था एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । 
सहकारी मैत्री नीति
हाल काठमाडौँमा मात्रै ३७८८ सहकारी संस्था क्रियाशील रहेका छन् । जिल्ला सहकारी संघमा करीब १८ सय सहकारी आबद्ध छन् । यो समयमा ०४८ सालको सहकारी ऐन पुरानो भइसक्यो । जम्मा ८ सय सहकारी संस्था दर्ता हुँदा ल्याइएको उक्त ऐनले अब ३३ हजार सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न सक्दैन । यसै आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अहिले सहकारी ऐन ०४८ लाई विस्थापित गरेर नयाँ सहकारी ऐन ल्याइँदै छ । 
अर्को कुरा, अहिले सहकारी भनाईमा मात्रै सीमित भएको छ । सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा घोषणा गरेको छ । यद्यपि, व्यवहारमा त्यो नभएको अवस्था छ । यसै कारण सहकारी संस्थाले अपेक्षित रुपमा भूमिका देखाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले अब सहकारी संस्थालाई राम्रो बनाउनका लागि सहकारी मैत्री नीति आउनुपर्छ । 
तत्कालिन सहकारी मन्त्री चित्र बहादुर केसीले सहकारी ऐन ल्याउँदा दुईचार वटा संस्थाले गल्ती गरे भनेर समग्र सहकारी संस्थाहरुलाई  खुम्च्याउने खालको नीति ल्याएका छन् । यसको बिरोध गर्दै सहाकारी संघले २०४८ सालको भन्दा अग्रगामी, प्रगतिशील र राम्रो ऐन आउनुपर्दछ भन्ने माग राखेको छ । जुन अहिले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । 
सहकारी सदस्यमा सचेतना
पछिल्लो समय संख्यात्मक रुपमा मात्रै हेर्दा सहकारीहरुको विकास भइरहेको छ । व्यवहारिकता बिनाको संख्यात्मक वृद्धिलाई पक्कै पनि राम्रो मान्न सकिँदैन । यद्यपि, यसरी सहकारी संस्था बढ्दै जाँदा मानिसहरुमा सहकारी सम्बन्धी जागरण बढ्दै गएको सकारात्मक पाटो पनि अर्कातिर छ । सहकारी सस्थामा न्यून पूँजी भएका विपन्न वर्गका करीब ५५ लाख मानिस आबद्ध भइसकेका छन् । यो क्रम अझै बढ्दै छ । यहाँ समस्या सहकारीमा भन्दा पनि अनुगमनमा हो । 
हुन त सहकारीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय सहकारी विभाग हो । प्रत्येक जिल्लामा सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यालय हुनुपर्छ भनेर सहकारीहरु माग गर्दै आइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म जम्मा ३८ वटा जिल्लामा मात्रै नियन्त्रण गर्ने डिभिजन कार्यालय छ । सहकारी संख्याहरुमा अहिले दक्ष कर्मचारीको अभावमा राम्रोसँग सञ्चालन नै हुन नसक्ने समस्याहरु देखिरहेको छ । सहकारी क्षेत्रका यस्ता ससाना कमजोरीलाई पनि नियामक निकायले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । 
वास्तवमा नेपालमा सहकारी अनुगमन नै फितलो छ । अनुगमनका नाममा सहकारीलाई बदनाम गराउने होडबाजीमा उत्रिने गरेको तीतो यथार्थ हामी माझ छ । त्यसैले यहाँ, अब सहकारी सदस्य आफैँमा सचेत हुनु जरुरी छ । सहकारी सदस्य नै पूरा सचेत हुन सकेमा कसैको अनुगमनको जरुरी नै पर्दैन । वास्तवमा सहकारी संस्थालाई आफ्नै सहकारीका सदस्यहरुले नियन्त्रण गर्ने हो । हामीले सबै काम माथिबाटै होओस् भन्ने सोचाई राख्नु हुँदैन ।
सहकारीहरु बीचमा मर्जर
एउटै घरमा ६/७ वटा सम्म सहकारी संस्थाहरु छन् । यो हुन नहुने हो । तर भइरहेको छ । काठमाडौंमा मात्रै ४२ सय सहकारी दर्ता भएका छन् । मुलुकभरका सहकारीहरुले ३ खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने गरेकोमा त्यसको ६० प्रतिशत रकमको कारोबार काठमाडौँकै सहकारीहरुबाट हुने गरेको छ । अब यो समस्यालाई हल गर्नका लागि धेरै संस्थाहरु मर्ज गरेर ठुला र व्यवस्थित बनाउने योजना पनि अघि सारिएका छन् । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । खुल्ला बजार छ, प्रतिष्पर्धा धेरै छ । गर्न सक्ने र साँच्चै सक्षम भएका संस्था टिक्छन्, र असक्षमहरु टिक्न सक्दैनन् । टिक्न नसक्नेहरुका लागि अरु कुनै सक्षम संस्थासँग र्मरमा जाने विकल्प रहन्छ । जापानले पनि सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थि तगर्न यही उपाय अपनाएको थियो । अहिले २५÷२६ हजार सहकारी रहेको जापानमा अहिले ६÷७ सय सहकारी मात्रै सञ्चालनमा छन् । अनि, जति छन्, सबै व्यवस्थित र सबल छन् । नेपालमा पनि विस्तारै सोहि अवस्था आउनेछ । यसमा दुई मत छैन । 
मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारी संस्थाको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । राज्यको १८ प्रतिशत आर्थिक कारोबार सहकारी संस्थाबाटै हुने गरेको छ । सहकारी संस्थाबाट करिब ३ खर्ब रकम परिचालन भएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान सहकारी संस्थाकै रहेको छ । संविधानले वा सरकारले स्वीकार गरेको ३ खम्बे अर्थनीति (निजी, सहकारी र सरकारी) अनुसार ३३ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने हो तर त्यो पुर्याउन सकिरहेको छैन । 
जलविद्युत्मा सहकारीको लगानी
हाम्रो देशमा जलविद्युत्को राम्रो सम्भावना छ । पानी, पर्यटन, कृषि जस्ता सम्भावना बोकेका कुराहरु हामीमाझ छ । हामीले अझैसम्म पनि डा. हरीमान श्रष्ठले थेसीस गर्दा बुझाएको ८३ हजार विद्युत उत्पादन हुन्छ भन्दै हिड्छौं । त्यो मात्रै यथार्थ होईन, त्यो भन्दा पनि बढी उत्पादन हुन सक्छ । अहिले नेपालमा करीब १५ सय मेगावाट विद्युत्को माग छ । यद्यपि, वर्षात्को समयमा समेत जम्मा ७ सय मेगावाट विद्युत् मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ । 
मुलुकलाई आर्थिक रुपमा अघि बढाउन विद्युतको धेरै महत्व हुने गर्छ । अहिले कलकारखानाको संख्या त्यत्ति नबढ्दा त विद्युत्को माग वार्षिक १० प्रतिशतले बढ्ने गरेको छ भने कलकारखाना बढ्ने हो भने त विद्युत् माग झनै चर्को रुपमा बढ्छ । विद्युत् निकाल्ने माध्यक धेरै छन्, तर सबैभन्दा सस्तो माध्यम भनेको पानी नै हो, जसमा नेपाल विश्वकै दोस्रो धनि मुलुक मानिन्छ । तर यहाँ त अरुको देखासिकि गरेर अन्य वैकल्पिक उपायमा बहस हुने गर्दछ । यदि सहकारीले पनि विद्युतमा लगानी गर्ने गरेमा सहकारी संस्था बलियो रुपमा स्थापित हुन सक्छ । 
विद्युत् उत्पादनका लागि हामी १३ वटा मन्त्रालयमा पुग्नुपर्ने, काम गर्नका लागि स्वीकृत लिन पनि धेरै झन्झट बेहोर्नु पर्ने भएकाले यो क्षेत्रमा लाग्न नचाहने धेरै छन् । विद्युत् उत्पादनमा सरकारी निकायमा एकद्धार नीति नहुनु र दुःख दिने नियत धरै हुनु, बिजुली उत्पादन गरेर जोड्ने प्रसारण लाईन नहुनु लगायत थुप्रै समस्या र चुनौतीहरु छन् । यद्यपि, चुनौतिहरुको सामना गर्ने अठोट लिएर काम गर्ने हो भने नसकिने भन्ने कुरै हुँदैन । त्यसैले, सहकारीलाई बचत तथा ऋणमा मात्र सीमित गर्नुहुँदैन । सहकारीले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दछ । विशेषगरी ग्रामीण भेगमा संचालन गरिने सहकारीता भनेको कुनै न कुनै किसिमको सहकार्य गर्नु नै हो । त्यसैले, चुनौति छन् भने हामी पछाडि हट्नुहुँदैन ।
अन्त्यमा …
नेपाल जस्तो मुलुकमा सहकारी संस्थाका थुप्रै फाइदा तथा सकारात्मक पाटोहरु छन् । सहकारी क्षेत्रबाट बैंकिङ क्षेत्रले पनि धेरै कुरा सिकेको छ । बैंक पुग्न नसकेको धेरै ठाउँमा सहकारी पुगेको छ । बैंकसम्म पुग्न नसकेका जनतालाई सहकारीले समेटेको छ । त्यसैले, सहकारी क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि संस्थाका सदस्यहरु आफैँ जागरुक हुनु जरुरी छ । आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थाको बारेमा राम्रो जानकारी भएको हुनुपर्छ । डिभिजन कार्यालयले पनि सहकारीको मोनिटरीङ गर्नु पर्छ । र राज्यको तर्फबाट सहकारी ऐन पनि सहकारी मैत्री आउनुपर्दछ । साथै अन्य ऐन पनि सहकारी मैत्री हुनुपर्दछ । अनि मात्र सहकारी क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ
- See more at: http://bankingkhabar.com/?p=13187#sthash.pV6sSgTY.dpuf

No comments:

Post a Comment

Location Map