कृषि उच्च प्रथमिकता

काठमाडौं/
              सरकारले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर गहुँ र तरकारीमा, दुई बर्षभित्रमा धान र आलु, तीन बर्षभित्रमा मकै र माछा, चार बर्षभित्रमा केरा, मेवा र लिची र आगामी १० बर्षभित्रमा किवी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण’ परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । परियोजना कार्यावन्यनमा ल्याउनका लागि सरकारले पाँच अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । परियोजना सरकार, नीजि, सहकारी र कृषि उद्यमीको सहभागितामा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । हुलाकी राजमार्ग आसपासमा ६ सय र मध्य पहाडी राजमार्ग तथा सहायकमार्ग आसपासमा दुई सय समेत गरी न्युनतम १० हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई हजार एक सयको संख्यामा साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई वटा कृषि उत्पादन ब्लक स्थापना गरिनेछ । साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्रमा उन्नत र गुणस्तरीय बीउ, बेर्ना, विरुवा र माछा भुरा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको छ । रसायनिक र प्रांगारिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराइने र सिंचाईका लागि कुलो र नहरहरु निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । कृषि यन्त्र तथा उपकरण र औजारको सेट खरिदमा ५० प्रतिशत पूजिंगत अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि उपज संकलन केन्द्र, कृषि हाट बजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र व्यवसायिक तालिम केन्द्र निर्माणका लागि ८५ प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत कृषि विकास मन्त्रालयतर्फ आगामी आर्थिक बर्षका लागि २६ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा कृषिलाई २१ अर्ब ५६ करोड बिनियोजन गरिएको थियो । 

बीमा, ऋण र अनुदान 

        कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने पहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषि कर्जालाई सहज बनाएर कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको ब्याजमा दिइने अनुदान बृद्धि गरी पाँच प्रतिशत पु¥याइएको छ । ब्याज अनुदानअन्तर्गत कृषि कर्जामा रहेको एक करोडको अधिकतम सीमा हटाइएको छ । कृषि बाली धितो राखेर ऋण लिन सकिने नयाँ कार्यक्रम पनि थपिएको छ । यस्तै धान, गहुँ, मकै र उखुको न्युनतम समर्थन मूल्य वाली लगाउनु पूर्व नै तोक्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले केरा, आलुलगायतका बालीको टिस्यु कल्चर प्रयोगशाला र माछा पोखरी निर्माणका लािग ५० प्रतिशत पूंजिगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी कृषि उपज संकलन केन्द्र, सामुदायिक बीउ तथा कृषि उपज बैंक र पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर निर्माणमा ८५ प्रतिशत पूंजिगत अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसैगरी सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा जुम्ला प्रशोधन केन्द्र पनि स्थापना गरिनेछ । तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको बालीको तोकिएको परिमाण वा सोभन्दा बढी उत्पादन किसान, कृषि उद्यमी, कृषि उद्यमी समूह र कृषि सहकारीलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने नयाँ कार्यक्रम घोषणा भएको छ । बाली उत्पादन र भण्डारणको जोखिम कम गर्न उत्पादनमा आधारित कृषि बीमा कार्यक्रम आरम्भ गरी क्रमिक रुपमा विस्तार गर्दै जाने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत आगामी आर्थिक बर्षको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ३० अर्ब थप योगदान पुग्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । 

कृषि उत्पादन बृद्धि\ 

        सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत कृषि उत्पादन बृद्धि कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत चैते धान प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम ३५ जिल्लामा बिस्तार गरिने र बास्नादार धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम २० जिल्लामा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मध्य पहाडी बृहत्तर मकै उत्पादन कार्यक्रम ४१ जिल्लामा बिस्तार गरिने र तराई मधेश र बेंसी क्षेत्रका १२ जिल्लामा अभियानमूखि मकै उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस्तै हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल(मध्यपहाडी) पहाडीमार्ग आसपास र अन्य सम्भावित क्षेत्रमा सरकारी, नीजि, सहकारी र स्थानीय समुदायको साझेदारीमा अभियानको रुपमा खाली बन क्षेत्रमा फलफूल जंगल(फ्रुट फरेष्ट) को रुपमा विकास गर्ने पनि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । सरकारी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा रेशम खेती बिस्तारका लागि पहिलो चरणमा १५ जिल्लाका पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा किम्बुको बिरुवा रोप्ने बजेट छर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसैगरी बाँके, बर्दिया, दांगसहितका जिल्लामा कपास र पाँचथर, तेह्थुम, गुल्मीसहितका सम्भाव्यता जिल्लामा रेशम खेती विकास तथा प्रशोधनका लागि विस्तृत गुरुयोजना तयार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बझांग, बाजुरा, डोटी, डडेलधुरा, डोल्पा, जाजरकोट, रुकुम, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, रामेछाप, मकवानपुर, सोलुखुम्बु, मनांग, खोटांग र मुस्तांगसहितका जिल्लामा ७५ हजार जैतुनका विरुवा रोप्ने कार्यक्रम पनि सामेल गरिएको छ । जैतुन प्रशोधनको मेसिन खरिद तथा ढुवानी र ग्रीन हाउस, नेट हाउस, सेट हाउस निर्माणका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी ताप्लेजुंग, सोलुखुम्बु, खोटांग, संखुवासभा, दोलखा, रसुवा, गोरखा, मनांग, मुस्तांग, म्याग्दी, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझांग र दार्चुला जिल्लामा हिमाली आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । रसायनिक र प्रांगारिक मल तथा उन्नत बीउ बिजनमा अनुदान उपलब्ध गराउन पाँच अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । मल र प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक बिषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ । यस्ता कारखाना सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा स्थापना गर्ने आधार बनाइएको छ । 

किसान समाजिक सुरक्षा 

           सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमार्फत नै किसान आयोग गठन गर्ने र किसानलाई कृषि मजदुर, सीमान्त किसान, अर्ध व्यवसायिक र व्यवसायिक किसान गरेर चार भागमा वर्गीकरण गर्ने र किसानको सहभागिताको आधारमा किसानकै लागि सामाजिक सुरक्षा कोष(पेन्सन) सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमार्फत प्रतिफलमुखि र आत्मनिर्भरमुखि बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सरकारले वहुप्रचारित किसान पेन्सन बितरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको गुनासो पोखे ।

 जग्गा बाँझो राखे २५ प्रतिशत जरिवाना 

            बजेट वक्तव्यमार्फत कृषि जमिन बाँझो राख्न नपाइने कडा नियम पनि सरकारले ल्याएको छ । कृषि जमिन बाँझो राखेको अवस्थामा सम्भावित औसत उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना भराउने व्यवस्था बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको छ । यसका साथै एक प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको भूमि अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पनि वन्धेज लगाइएको छ । सरकारले माछामासु ढुवानी गर्ने गाडी र दूधको ट्यांकरमा एक प्रतिशत र कृषि र सिंचाईका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणमा एक प्रतिशत भन्सार कर लगाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

Read more at Agrokhabar: बजेटमा कृषि उच्च प्रथमिकतामा, पूर्णपाठ सहित http://agrokhabar.com/?p=6388